सोनाल पाटील
तालुका प्रतिनिधि भद्रावती
भद्रावती: दि निपॉन प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती तर्फे 24 मार्च ला सुरु करण्यात आलेल्या साखळी धरणे आंदोलनास आज सहा दिवस उलटूनही कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद सरकार तर्फे किंवा प्रशासन तर्फे चर्चा किंवा योग्य पाऊल टाकले नाही.त्यामुळे संपुर्ण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी निराश झालेले आहे. म्हणून जो पर्यंत योग्य न्याय मिळत नाही तो पर्यंत साखळी धरणे आंदोलन सुरु ठेवण्याचा इशारा निपॉन प्रकल्पग्रस्थ संघर्ष समिती ने दिला आहें.लोकशाही मार्गाने शांततामय वातावरणात सुरु असलेल्या आंदोलनास पोलीस प्रशासन दडपशाही करुन बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहें, असा आरोप पोलीस प्रशासनावर प्रकल्पग्रस्थ शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर तसेच त्यांचा पाल्यावर आंदोलनाच्या वेळी जे गुन्हे लावण्यात आले ते गुन्हे सरकारने मागे घेण्यास यावे, असे आव्हान शेतकऱ्यांनी प्रशासन, तसेच शासन यांना केले आहे.जोरजबरदस्ती ने जर सरकार नें आणि प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर आमरण उपोषण सारखा आंदोलनाचा पर्याय निवडला जाईल, असा इशारा हीं दिला . त्यामुळे वेळेत शासन आणि प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या ,असे निपॉन प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने आवाहन केले. 1994 साली निपॉन सुरु होणार अश्या पोकळ आश्वासन वर शेतकऱ्यांचे सरकारने 30 वर्ष वाया घालवले आणि त्यांचे वारसदार यांना नौकरी पासुन वंचित ठेवले. त्याचा मोबदला म्हणून एकरी 10 लाख आणि प्रति अडीच एकर वर नौकरी ची अपेक्षा हीं अतिशय महागडी मागणी नाही तर रास्त मागणी आहे असे मत शेतकऱ्यांचे तसेच सर्व सामान्य नागरिकांचे आहे. त्यामुळे शासन यांनी बळीराजा /प्रकल्पग्रस्थ शेतकरी यांच्या नाजूक परिस्थिती कडे विषेश लक्ष घालून कंपनी, तसेच MIDC वर योग्य कार्यवाही करत योग्य न्याय द्यावा, तेव्हाच या देशात लोकशाही बळकट आहे वं ती आज हीं शेतकऱ्यांचा पाठीशी आहे अशी समज नागरिकांमध्ये निर्माण होईल, हीं विनंती प्रकल्पग्रस्थ शेतकऱ्यां द्वारे शासनास करण्यात आली.
