ज्येष्ठता सूची आणि रिक्त पदभरतीसाठी आंदोलन करणार…
दिनानाथ पाटील तालुका प्रतिनिधी शहादा
शहादा : ज्येष्ठता सुची प्रसिद्ध न झाल्याने राज्यातील उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील 198 रिक्त पदे आहेत. अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 85 पदे तर अप्पर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील 68 पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरण्यात यावी, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल पाटील यांना देण्यात आले. दरम्यान, मागण्या मान्य करण्यात याव्यात यासाठी दि. 2 सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी हे गांधी टोपी परिधान करून आंदोलन करणार आहेत. पालकमंत्री ना. अनिल पाटील यांना जिल्हयातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनाचा आशय असा, उपजिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याची बाब जवळपास अडीच वर्षापासून प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालय खंडपीठात दाखल रिट याचिका व इतर 6 याचिका दि. 8 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या आदेशान्वये उच्च न्यायालयाने अंतिमतः निकाली काढल्या आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यास कोणतीही बाधा नाही. ज्येष्ठता सूची अभावी उपजिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) 200 पैकी 198 पदे, अप्पर जिल्हाधिकारी 132 पैकी 85 पदे, अप्पर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) सर्व 68 पदे अशी एकूण जवळपास 300 पदे पदोन्नती अभावी रिक्त आहेत. त्यामुळे तहसिलदार व नायब तहसिलदार यांच्या पदोन्नत्या थांबलेल्या आहेत. त्याचा परिणाम महसूल सहाय्यक ते वरीष्ठ लिपिक, वरीष्ठ लिपिक ते नायब तहसिलदार, तलाठी ते मंडळ अधिकारी व मंडळ अधिकारी ते नायब तहसिलदार असे सुमारे 4 हजार अधिकारी कर्मचारी प्रभावीत झालेले आहेत. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना आहे. यासाठी उप जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गाच्या जेष्ठता सूची दरवर्षी नियमितपणे प्रसिध्द करण्यात यावी. उप जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील 198 रिक्त पदे, अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 85 पदे, अपर जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील 68 पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरण्यात यावीत, दहा वर्ष व वीस वर्ष अर्हताकारी सेवा पूर्ण केल्यानंतर मिळणाऱ्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेस पात्र असणाऱ्या सर्व अधिकारी कर्मचारी यांना योजनेचा लाभ तात्काळ देण्यात यावा. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पदांचा नियमित आढावा घेऊन पदसंख्येत योग्य ती वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात यावा. महसूल भवना करीता भूखंड देण्यात आलेला असून त्याच्या विकासा करीता निधी देऊन सुसज्ज महसूल भवन निर्मिती करावी, दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणांचा विभागीय चौकशी प्रस्तावित होऊन तातडीने निपटारा करुन सदर अधिकाऱ्यांना पुढील सेवा विषयक लाभ देण्यात यावा. परिविक्षाधीन कालावधी नियमित करावा व स्थायीकरण करण्याचे प्रस्ताव विभागाने नियमित आढावा घेऊन तातडीने मंजुर करावा. सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारे लाभ व कुटूंबनिवृत्ती वेतनाची प्रकरणे तातडीने मंजूर करावी. अनुकंपा तत्वावरील नेमणूकीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा विभागाने नियमित आढावा घेऊन सदर प्रकरणे तातडीने मंजुर करावा. संघटना मान्यतेचा प्रस्ताव विभागास सादर करण्यात आलेला असून त्यास मान्यता देण्यात यावी. सर्व संवर्ग सेवाज्येष्ठता याद्या प्रसिद्ध करुन अप्पर जिल्हाधिकारी निवड श्रेणी, अप्पर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी निवड श्रेणी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या सर्व संवर्गातील पदोन्नती तातडीने कराव्यात, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
