अयनुद्दीन सोलंकी
तालुका प्रतिनिधी, घाटंजी
घाटंजी, यवतमाळ : वि. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचा निकाल लागल्याशिवाय घाटंजी तालुक्यातील माजरी ग्रामपंचायत सरपंच पदाची निवडणूक लाऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल एस. कीलोर यांनी दिला आहे. याचीकाकर्ता सरपंच रेखा चव्हाण यांचे तर्फे ॲड. मनोज कारीया यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.माजरी येथील सरपंच सौ. रेखा सुभाष चव्हाण यांचे विरुद्ध उपसरपंच सौ. सिंधुबाई टेकाम सह सहा ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस बजावली होती. त्यानुसार 8 मार्च रोजी माजरी ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले. सदर सभेला एकुण 7 सदस्य उपस्थित होते. त्यात सहा ग्रामपंचायत सदस्यांनी माजरी येथील सरपंच रेखाबाई सुभाष चव्हाण यांचे विरुद्ध 1 विरुद्ध 6 मतांनी अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे सरपंच सौ. रेखा सुभाष चव्हाण यांनी अविश्वास ठरावाविरुद्ध यवतमाळच्या अपर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केले. सदर प्रकरणात ॲड. बदनोरे यांनी अपील कर्ते यांची बाजू मांडली. तर गैरअर्जदार तर्फे ॲड. महेंद्र ठाकरे यांनी काम पाहिले.
या प्रकरणात अध्यासी अधिकारी तथा तहसीलदार घाटंजी, ग्रामपंचायत सचिव माजरी, उपसरपंच सौ. सिंधुताई टेकाम, ग्रामपंचायत सदस्य सौ. प्रिया डंभारे, किशोर डंभारे, उत्तम रामटेके, श्रीमती अजीता बागडे, मनोहर घोडाम आदींना अपर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांच्या न्यायालयाने नोटीस बजावली. दोन्ही वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून अपर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे यांच्या न्यायालयाने माजरी येथील सरपंच सौ. रेखाताई सुभाष चव्हाण यांनी दाखल केलेला विवाद अर्ज फेटाळण्यात आला.
या आदेशाविरुद्ध सरपंच सौ. रेखाताई सुभाष चव्हाण हिने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. घाटंजी येथील तहसीलदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळेस अविश्वास प्रस्ताव वैद्य आहे वा नाही याची पाहणी केली नाही. याच आधारावर सरपंच सौ. रेखाताई चव्हाण हिने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिका दाखल केली. शासनातर्फे गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 ची नोटीस अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता ॲड. सी. ए. लोखंडे यांनी स्वीकारली आहे. याचीकाकर्ता सरपंच सौ. रेखाताई सुभाष चव्हाण यांचेतर्फे ॲड. मनोज कारीया हे काम पाहत आहे.
