मुंबई : राज्यातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नांदेड येथे ४८ तासांत ३१ जणांचा मृत्यू झाले असून त्यामध्ये १६ नवजात शिशुंचा समावेश आहे. तसेच शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे २४ तासात १४ जणांचा मृत्यू झालेले आहे. कळवा येथील छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात महापालिकेच्या अनास्थेमुळे २४ तासांत १८ रुग्णांचा मृत्यू झालेले आहेत. नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात २४ तासांत २३ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. एकंदरीतच, राज्यातील आरोग्य व्यवस्था ही व्हेंटीलेटरवर असून शासनाच्या अनास्थेमुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे दिसून येत आहे. तरी राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यूंसंदर्भात निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करावी. तसेच प्रत्येक मृत व्यक्तिच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी रु. १० लाखांची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून केली आहे. उच्च न्यायालयाने रुग्णालयात झालेल्या मृत्युची दखल घेतली आहे. हे एक प्रकारे राज्य सरकारचे अपयश आहे.त्यामुळे वैद्यकीय मंत्री व आरोग्य मंत्री यांचा राजीनामा घेण्यात यावा अशीही मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
राज्यामध्ये तरुण बेरोजगारांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. असे असताना शासनाने शासकीय सेवेतील विविध पदे ही नऊ कंपन्यांमार्फत “कंत्राटी स्वरुपात” भरण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील विविध स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक केलेली आहे. तसेच याव्दारे अप्रत्यक्षपणे विविध संवर्गातील जसे अनुसूचित जाती अनुसुचित जमाती, ओबीसी व भटक्या विमुक्त जमातीचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तरी शासनसेवेतील पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याचा हा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशीही मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे. जालना येथे मराठा आरक्षणा संदर्भात सुरु असलेल्या उपोषणावेळी सरकारने जालना जिल्हयातील अंर्तवली सराटी या गावात मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार केला. एकंदरीतच मराठा, ओबीसी व धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भातील आंदोलन हाताळण्यात सरकारला अपयश आलेले आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध जाती-जमातीतील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्याचे काम शासनाने केलेले आहे. तरी जालना जिल्ह्यातील या लाठीचार्जची निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची नेमणूक करून चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवारांनी केली आहे.
