मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी देण्यात आलेल्या विकासकामांना स्थगिती देणाऱ्या शिंदे सरकारला उच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मुख्यमंत्री स्थगितीचे तोंडी आदेश देतात आणि त्याची तातडीने विविध खात्यांचे सचिव अंमलबजावणी कसे करू शकतात, असा प्रश्न करतानाच असा प्रकार न्यायालय खपून घेणार नाही, असा सज्जड दम दिल्यानंतर राज्य सरकारने यावर माघार घेतली. गेल्या वर्षी विकासकामांना दिलेली स्थगिती सरसकटपणे उठविण्यात येत असल्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. तसे पत्रच न्यायालयात सादर केले. यानंतर खंडपीठाने या संदर्भात दाखल याचिका निकाली काढल्या. तसेच राज्यभरातील अनेक विकासकामे रोखणारा मुख्य सचिवांचा स्थगिती आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात दाखल याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशाव विविध विभागाच्या सचिवांनी विकासाला दिलेल्या स्थगितीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सरकारची कानउघाडणी केली होती. असा प्रकार खपवून घेणार नाही, असा दम देताना सरकारच्या कृतीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्यावेळी सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी स्थगिती , दिलेल्या विकासकामांशी संबंधित जीआरचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल, अशी सारवासारव करीत न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतला होता. आज अॅडव्होकेट जनरल सराफ यांनी विकासकामांना सरसकट दिलेली स्थगिती उठवण्यात येत असल्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांचे स्वाक्षरी असलेले पत्र न्यायालयात सादर केले. याची दखल घेत खंडपीठाने सर्व ८४ याचिका निकाली काढल्या.
