विश्वास काळे
ग्रामीण प्रतिनिधी उमरखेड
उमरखेड: काल यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ पंकज आशिया यांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते मनीष भाऊ जाधव यांनी भेटून जिल्ह्यात झालेल्या ढगफुटी सदृश्य अतिवृष्टी मध्ये दिनांक 21 व 22 / 2023 ला यवतमाळ जिल्ह्यात 300 व महागाव तालुक्यात 236 मिलिमीटर एवढा पाऊस एकाच दिवशी झाल्याने जिल्ह्यात हाहाकार उडाला, शेती व शेतमालाच मोठ्या प्रमाणावर कधीही भरून निघणारे आर्थिक नुकसान झाले जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाले. शेतीची कायमची सुपीकता नष्ट झाली ,शेतकऱ्यांचा संपूर्ण आर्थिक वर्ष वाया गेल्याने शेतकरी हताश व आर्थिक विवेचन येत आहे. त्याला या नैसर्गिक आपत्तीतून सावरून उभं करण्याची नैतिक जबाबदारी ही राज्य व केंद्र शासनाची असून राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनामध्ये अतिवृष्टीग्रस्तांना जाहीर केलेली आर्थिक मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे .झालेलं नुकसान लाखात असून मिळणारी मदत हजारात आहे ही शेतकऱ्यांना नैराश्यात घेऊन जाणारी व आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी आहे .असा गंभीर आरोप या आर्थिक मदतीच्या झालेल्या शासन निर्णयावर शेतकरी नेते मनीष भाऊ जाधव यांनी जिल्हा अधिकारी यांच्यासमोर आपले मत व्यक्त केले .राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व मदत पुनर्वसन मंत्री यांच्याकडे निवेदनाच्या माध्यमातून केलेल्या मागणी मध्ये आज जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 , लाख भरीव आर्थिक मदतीसह इतर उपाययोजनांची गरज असून ,जिल्ह्यातील शेतमालाची उत्पादकता घटलेली असून चिबाड जमिनीचे जुलै , ऑगस्ट , सप्टेंबर मध्ये सर्वेक्षण होऊन राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत याचे जमिनीचा विकास केल्या जावा, त्यासोबत या अतिवृष्टी मध्ये नदी नाल्याकाटच्या व अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरी ढासळल्यामुळे या विहिरीच्या पुनर्बांधणीसाठी स्वतंत्र पंचनामे करून त्यांना अंदाजपत्रकानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. खरडून व कायमची सुपीकता गमावलेल्या गेलेल्या शेतीचा विकास हा राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात यावा व पाणलोट क्षेत्राच्या व रोजगार हमी योजना नरेगाच्या माध्यमातून या अतिवृष्टीच्या पुरामध्ये अतितीव्र प्रवाहामुळे बांधबंधिस्तीचे नुकसान झाले त्याची दुरुस्ती पाणलोट क्षेत्राच्या माध्यमातून करून देण्यात यावी .प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना जी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे ,त्यामध्ये वाढ देण्यात येऊन प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये कंपनीच्या ऑनलाइन साईटवर ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेमध्ये सहभाग नोंदविला आहे ,परंतु हा पिक विमा काढत असताना अनेकदा खाते क्रमांक , सातबारा नोंद , आधार क्रमांक , आयएफसी बँक कोड , किंवा बँक शाखा या संदर्भाने अनेकदा तांत्रिक माहिती भरण्यामध्ये चुका होतात त्या तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी अंतिम मुदत संपल्यानंतर पुन्हा सदरची तांत्रिक बाबी दुरुस्त करण्यासाठी कंपनीच्या ऑनलाइन साईडवर सीएससी सेंटरच्या केंद्र चालकांना मुभा देण्यात यावी यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना शेतमालाचे शंभर टक्के नुकसान होऊन देखील पिक विमा पासून वंचित राहावे लागते .त्यासाठी या कंपनीच्या ऑनलाइन साईटवर तांत्रिक दुरुस्तीसाठी वर संधी देण्यात याव राष्ट्रपिता महात्मा फुले या शासनाच्या कर्जमुक्त योजनेमध्ये जे नियमित कर्जफेड करणारे प्रमाणिक शेतकऱ्यांना शासन निर्णयानुसार 50000 रुपयाचे अनुग्रह अनुदान शेतकऱ्यांना जाहीर झाले असून त्यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या प्रोत्साहन पर रकमेच्या अनुदानापासून अद्यापही वंचित असून त्यांना तातडीने ही प्रोत्साहन पर रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात याव या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची शेतीतील सर्व पिके खरडून करून गेली अशा शेतकऱ्यांना पुन्हा पेरणीसाठी पीक कर्ज व बी बियाणे रासायनिक फर्टीलायझर व राज्य शासनाच्या महाबीज बी बियाणे महामंडळ यांच्याकडून राज्य शासनाने शंभर टक्के अनुदान तत्त्वावर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी व जिल्ह्यातील 28 हजार शेतकरी गत खरीप हंगाम 2022- 23 मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजने पासून वंचित असून या शेतकऱ्यांना तातडीने पिक विमा त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावा .अतिवृष्टीचे पंचनामे तातडीने व्हावे यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची क्रियशक्ती वाढवून मनुष्यबळ वाढवून देण्यात यावा जेणेकरून एकही शेतकरी पचनाम्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेपासून व आर्थिक मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी जिल्ह्यातील पीक नुकसानीचे प्राथमिक नुकसानीच आकडेवारी ही 2 लाख 37 हजार हेक्टर नुकसान अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला असून यापेक्षाही अधिक नुकसान जिल्ह्यात झालेल आहे. त्यामुळे नुकसान आकडेवारीच्या खेळात शेतकऱ्यांना बाद करू नये नुकसानीच्या आकडेवारी जिल्हा प्रशासनाने लपवालपी करू नये .केंद्र शासनाने सुद्धा ( NDRF) नैसर्गिक आपत्ती निवारण विभागाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई साठी मदत करावी .या अशा विविध आशयाच्या मागणीसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले या विधायक मागण्यासाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करून निरपेक्ष न्याय घ्यावा लागेल तशी वेळ शासनाने आमच्यावर येऊ देऊ नये सदर निवेदनास शासनाकडून सकारात्मक उत्तर अपेक्षित असून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा जिल्हाभर उग्र आंदोलन करू असा गर्भित इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने निवेदनाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनाला देण्यात आला आहे .यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा जिल्हा उपाध्यक्ष हिरानंद मिश्रा तुकाराम राठोड ऋतिक मोरे संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
