मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेतील आर्थिक लाभ २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही देण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी गुरुवारी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. महागाई भत्त्यातील ४ टक्क्यांची वाढ लवकरच लागू केली जाईल, असेही ते म्हणाले.
महासंघाच्या पत्रकात म्हटले आहे की, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने तीन ज्येष्ठ निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली आहे. समितीने केलेल्या मागणीनुसार समितीला ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यापूर्वी समिती राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल.
केंद्र सरकारने जानेवारी २०२३ पासून महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ केली आहे. ती राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत, असे सौनिक यांनी स्पष्ट केले. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे, ग्रॅच्युईटीची मर्यादा केंद्र सरकारप्रमाणे २० लाख रुपये करावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता कर्मचाऱ्यांना देण्यासंदर्भात सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे सौनिक यांनी स्पष्ट केले. अन्य मागण्यांबाबत संबंधित विभागांच्या सचिवांनी महासंघाबरोबर तातडीने बैठका घेऊन कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. यावेळी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे, विनोद देसाई, समीर भाटकर, डॉ. सोनाली कदम उपस्थित होते.
