मुंबई : राज्य सरकार लवकरच नवे सागरी विकास धोरण आणणार आहे. त्यात, भाडेपट्ट्यावर जमिनी देतानाच्या सवलती, फ्लोटेल्सच्या, ॲम्फिबियन बसेस, हाऊस बोटस् आणि सीप्लेन्सच्या तिकीट दरात सवलत आदींचा समावेश असेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच या धोरणाला मान्यता दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. खासगी बंदरांना जोडणारे रस्ते, रेल्वे मार्ग अशा सुविधा निर्माण करणे, क्रूझवर सवलती देणे आदींचा या धोरणात समावेश असेल. शेजारच्या गुजरातशी स्पर्धा करताना सुविधा आणि सवलतींचे पॅकेज देण्यावर भर असेल. हे धोरण पाच २०२८ पर्यंत लागू असेल. यापूर्वी २०१६ मध्ये तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने असे धोरण आणले होते. २०१९ मध्ये धोरणात काही दुरुस्ती करण्यात आल्या होत्या. मूळ धोरणाची मुदत २०२१ मध्येच संपली होती. समुद्रातील लाईट हाऊसेस तसेच पर्यटन स्थळांचा विकास, वॉटर स्पोर्ट्स आणि इतर सुविधांची उभारणी करणे, तीन वर्षांसाठी प्रवाशांना क्रूझच्या तिकीट दरात ७५ टक्क्यांपर्यंत सवलत, बंदरांच्या वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात २५ टक्के सवलत ही या धोरणाची आणखी काही वैशिष्ट्ये असतील. फ्लोटेल्स, सी प्लेन, हाऊसबोट्सना चालना देण्यासाठी प्रवासी आणि मालक या दोघांनाही सवलतींचे पॅकेज दिले जाणार आहे. खासगी बंदरांच्या मालकांना सवलती देण्याचेही या धोरणात प्रस्तावित आहे. या बंदरांपर्यंत जाणारे रस्ते बांधण्यासाठी ५० टक्के अर्थसहाय्य राज्य सरकार करेल. या बंदरांना रेल्वेने जोडले जावे यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे पाठपुरावा करेल. कच्चा माल आणि तयार वस्तूंची वाहतूक समुद्रामार्गे व्हावी यावर धोरणात भर देण्यात आला आहे. नवीन जहाजांची बांधणी आणि जुन्या जहाजांच्या काही सुट्या भागांचा वापर करून पुन्हा त्यांची उभारणी करणे यासाठीही सवलती दिल्या जातील. बोटी उभ्या करण्यासाठीचा प्लॅटफॉर्म (मरिना) उभारण्यासाठीची जागा ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिल्या जातील.
