मुंबई : मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील राज्यसभा खासदार आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या विरोधात ईडीची याचिकेवर सुनावणीस उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. संजय राऊत यांना दि.९ नोव्हेंबर रोजी जामीन मंजूर झाला होता. पण त्यांना दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी ईडीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. संजय राऊत यांच्या विरोधात पुरावे असूनही विशेष पीएमएलए न्यायालयानं त्यांना जामीन दिला अशी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र, संजय राऊत यांच्या विरुद्ध याचिकेवरील सुनावणीस उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना गोरेगाव येथील पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी ३१ जुलैला अटक करण्यात आली होती. अटकेनंतर त्यांची रवानगी ऑर्थर रोड कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. गेले १०० दिवस ते ऑर्थर रोड कारागृहात होते. दि.९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्यांना जामीन मंजूर झाला. पण, संजय राऊत यांच्या विरोधात पुरावे असूनही विशेष पीएमएलए न्यायालयानं त्यांना जामीन दिला, अशी याचिका ईडीने दाखल केली होती.
ईडीने संजय राऊत यांना ३१ जुलै रोजी गोरेगाव येथील पत्राचाळ गैरव्यवहार प्रकरणी अटक केली होती. ईडीचा राऊत यांच्यावर असा आरोप आहे की, संजय राऊतांचे भाऊ प्रवीण राऊत हे पत्राचाळ डेव्हलेपमेंटकडे लक्ष देत होते. तेव्हा प्रवीण यांना एचडीआयएल ग्रुपकडून ११२ कोटी रुपये मिळाले होते. या ११२ कोटी मधील १ कोटी ६ लाख रुपये हे राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्या खात्यावर पाठवण्यात आले. या पैशांनी त्यांनी अलिबाग येथे जमीन खरेदी केली. त्याचबरोबर पत्राचाळ डेव्हलेपमेंटमध्ये प्रवीण राऊत हे फक्त नाममात्र होते; पण सर्व व्‍यवहार संजय राऊत पाहत होते, असेही ईडीने म्हटले आहे.
