बंगळूर : कर्नाटकात धार्मिक पोशाखावरून (Karnataka hijab row) सुरु असलेल्या रणकंदनावरून कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही. या प्रकरणातील सुनावणी सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. तोपर्यंत हिजाब, भगव्या शेले परिधान करण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. या प्रकरणातील सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka hijab row) सोमवारपर्यंत स्थगित केली आहे. कर्नाटक सरकारने काढलेल्या ड्रेसकोड नियमाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. माध्यमांना सुद्धा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे भाष्य न करण्याचे आदेश दिले आहेत. अंतिम आदेशाची वाट पाहावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित, न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांचा समावेश आहे. या खंडपीठासमोर विविध सुनावणी होत आहेत. हिजाब प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा महत्त्वाचा आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने जाहीर केला. अंतरिम आदेश देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने धुडकावली. हिजाब आणि बुरखा परिधान करून येणार्‍या विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांनी एकूण सात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांनी बुधवारी मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण वर्ग केले. त्यानंतर काल रात्री उशिरा त्रिसदस्यीय खंडपीठाची घोषणा करण्यात आली.
