मुंबई : राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासूनच विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राजकारण तापल्याचं पाहायला मिळालं आहे. गेल्या ८ दिवसांपासून ही निवडणूक कधी होणार? याच अधिवेशनात होणार का? कशी होणार? राज्यपालांची मंजुरी कधी मिळणार? अशा अनेक मुद्द्यांवरून तर्क-वितर्क सुरू होते. मात्र, अखेर याबाबतचा निर्णय झाला असून विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आता पुढील वर्षी मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच होणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. यासंदर्भात कालपासून पडद्यामागूनही अनेक घडामोडी घडत असल्याचं बोललं जात होतं. मात्र, आज राज्यपालांनी राज्य सरकारला पत्राद्वारे उत्तर दिलं आणि सगळी सूत्र फिरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यपालांचं पत्र आणि शरद पवारांचा फोन कॉल
यंदाच्या अधिवेशनातच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासाठी २८ डिसेंबर अर्थात मंगळवारचा दिवस देखील नक्की करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून राज्य सरकारने निवडणूक घेण्यासाठी मंजुरीचा प्रस्ताव देखील सोमवारी राज्यपालांना पाठवला होता. मात्र, त्यावर राज्यपालांची मंजुरी मिळालेली नव्हती. त्यामुळे नेमकी निवडणूक होणार की नाही? याविषयी चर्चा सुरू झाली होती. राज्य सरकारला राज्यपालांच्या उत्तराची प्रतिक्षा असताना अखेर दुपारी राज्यपालांनी पत्राद्वारे राज्य सरकारला उत्तर पाठवलं आहे.
राज्यपालांनी आपल्या पत्रामध्ये नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांचा समावेश केला, याविषयी अद्याप माहिती समोर आलेली नसली, तरी बंद लिफाफ्यामध्ये राज्य सरकारला पाठवलेल्या या पत्रामध्ये राज्यपालांनी या निवडणुकीसाठी नकारात्मकच प्रतिसाद दिल्याचं सांगितलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर हालचाली सुरू झाल्या आणि ही निवडणूक थेट पुढच्या वर्षी होणार असल्याचं समोर आलं आहे.
निवडणूक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होणार!
यादरम्यान, राज्यपालांनी पत्र पाठवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामध्ये देखील या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या दोघांनी फोनवर चर्चा केली असून यामध्ये राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणुका घेतल्यास निर्माण होई शकणाऱ्या कायदेशीर पेचप्रसंगाविषयी देखील चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर ही निवडणूक पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
काय आहे विधानसभा अध्यक्षपदाचा वाद?
याआधी या निवडणूक प्रक्रियेवरून वाद निर्माण झाला होता. ही निवडणूक आवाजी मतदान पद्धतीने करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी पद्धतीने होणार असल्यामुळे त्यावरून चर्चा सुरू झाली होती. “राज्य सरकारचा आपल्याच आमदारांवर विश्वास नाही”, अशी टीका विरोधकांनी सुरू केली होती. मात्र, संसदेमध्ये अध्यक्षांची ज्या पद्धतीने निवड होते, तशीच प्रक्रिया आपण राज्यात करत असल्याची बाजू राज्य सरकारने मांडली होती. अशा प्रकारे निडणूक घेण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने राज्यपालांकडे पाठवला होता. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले विधानसभा अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यापासून हे पद रिक्त आहे.
