संजय शिंदे ग्रामीण प्रतिनिधी इंदापूर
इंदापूर तालुक्यातील मौजे रेडा ग्रामपंचायतच्या सदस्या सौ.कीर्ती तुकाराम सोनटक्के या पंचवार्षिक निवडणूक २०२१ ते २०२६ या निवडणुकीत रेडा ग्रामपंचायतच्या नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (स्त्री) राखीव या जागेवर निवडून आलेल्या होत्या.रेडा ग्रामपंचायतच्या काही सदस्यांनी सोनटक्के यांचे विरोधात जिल्हाधिकारी पुणे यांचेकडे सोनटक्के यांच्या सासऱ्यांनी सरकारी जमिनीवर केलेल्या अतिक्रमणाबाबत तक्रार केली होती.सोनटक्के यांच्या सासऱ्यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलेले आहे या कारणास्तव सोनटक्के यांना सदस्य पदावरून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी पुणे व अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांनी दिला होता.या निर्णयाला सोनटक्के यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.त्याअनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने सोनटक्के यांचा सदस्यपदावर कायम करणेबाबत आदेश दिल्याने पुन्हा सदस्यपदी विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की,अपीलकर्त्याने तिचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना तिच्या कुटुंबाने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा कोणताही आक्षेप नोंदवला गेला नाही असे सूचित करणारे काहीही रेकॉर्डवर नाही.निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला काढून टाकण्यात सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेला अनौपचारिक दृष्टिकोन अधिक चिंताजनक आहे.जेव्हा प्रतिनिधी एक महिला असते आणि आरक्षण कोट्यातून निवडून येते तेव्हा हे अधिक चिंताजनक असते,ज्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाच्या सर्व स्तरांवर पसरलेल्या पूर्वग्रहदूषित वागणुकीचा एक पद्धतशीर नमुना दिसून येतो.याचिकाकर्त्याने विशिष्ट भूमिका घेतली आहे की,ती तिच्या सासरच्या घरात राहत नाही.तिने २९ डिसेंबर २०२० रोजी तिच्या पतीच्या नावाने पूर्णपणे वेगळ्या घराच्या मालमत्तेसाठी केलेल्या भाडे करारावर अवलंबून राहिल्याचे म्हटले आहे.याचिकाकर्त्या रेशन कार्डच्या प्रतीवर देखील अवलंबून राहिल्या आहेत,जे २०१४ मध्ये सासरच्या घरापासून वेगळे असल्याचे दर्शवते. नामांकन पत्र दाखल करताना याचिकाकर्त्या तिच्या सासऱ्यांनी अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर बांधलेल्या घराची सामान्य रहिवासी होती किंवा ती अजूनही त्याच घरात राहत आहे याचा निश्चित निष्कर्ष काढण्यासाठी कोणताही ठोस पुरावा नाही.भाडे करारातील दोष आणि सुसंगतता दर्शवून जे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ते केवळ अनुमान आणि अनुमान आहेत.शेवटी याचिकाकर्त्या ही लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेली सदस्य आहे.केवळ अनुमान आणि अनुमानांच्या आधारे तिला पदावरून हटवता येत नाही.लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्याला पदावरून काढून टाकण्यासाठी प्रतिवादींनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांकडे हे न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही,विशेषतः जेव्हा याचिकाकर्ता राखीव पद्धतीने निवडून आलेली महिला असेल.हे न्यायालय अशा विशिष्ट परिस्थितींचा देखील विचार करेल जिथे निवडून आलेल्या संस्थेचा उर्वरित कार्यकाळ आता एक वर्षापेक्षा कमी आहे.याचिकाकर्त्याच्या अपात्रतेमुळे,आता रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल आणि निवडून आलेला उमेदवार एका वर्षापेक्षा कमी काळ काम करू शकेल.म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्याविरुद्ध अपात्रतेचा आदेश देण्यात चूक केली आहे आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळण्यात चूक केली आहे.त्यानुसार याचिका यशस्वी होते.जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश आणि पुणे येथील अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला आहे.असे न्यायालयाच्या दि.१९ मार्च २०२५ रोजीच्या आदेशात म्हटले आहे.
