प्रमोद डफळ शहर प्रतिनिधी राहुरी
राहुरी – मा. कोर्टाने प्रबोधन मंचची याचिका फेटाळली ह्यात सरकाराची नाचक्की जास्त झालेय,कारण कोर्टाने सरकारले फटकारले आहे. कारण एकीकडे TC असेल किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र असेल हे सर्व देणारी यंत्रणा सरकारची आहे. जर सरकारने आधीच प्रतिज्ञा पत्र देऊन “धनगड” अस्तित्वात नाहीत असे लिहून देतेय तर मुळचे धनगरालाच खोट्या, बनावट आणि खाडाखोड करून तेही झेरॉक्स कॉपी वर “धनगड” असल्याचे आदिवासीने जे कागदपत्रे आणली त्याला challenge करणे खरे सरकारचे काम होते. शिवाय सरकारच्याच दक्षता कमिटीने दिलेला रिपोर्ट कोर्टाने मान्य केला नाही कारण ह्याच सरकारने कोकणे केस च्या वेळी “धनगड” आहेत असे प्रतिज्ञा पत्र दिले होते (तोही त्यावेळी ओरव होता हे नंतर सिद्ध झाले ) , तर अशा पद्धतीने मा.कोर्टाच्या लक्षात आलेय सरकारने लबाडी केली आहे म्हणून आपली याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे जर कोणाला दोष द्यायचाच असेल तर तो 100% सरकारलाच द्यायचा. सरकारला खरंच धनगरांसाठी काही करायचे असेल तर ढोंगीपणा सोडून 16 फेब्रुवारी च्या मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर review पेटीशन दाखल करावे त्याआधी त्यांच्याच व्हॅलिडिटी कमिटीने दिलेले खिल्लारे कुटुंबाचे चे 6 व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट रद्द करून घ्यावे.अजून कोणी धनगड भविष्यात उभा राहणार नाही ह्याची काळजी घ्यावी आणि आम्हा धनगरांना आमच्या हक्काचे संविधान दिलेले ST आरक्षण द्यावे. कारण ह्या महाराष्ट्रात 1956 च्या धनगड अस्तित्वात नाहीत हे उपलब्ध पुराव्यानिशी प्रबोधन मंचाने निर्विवाद सिद्ध केलेले आहे. अन्यथा येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक संपूर्ण धनगर जमात सरकारच्या विरोधात जाईल हे लक्षात घ्यावे. हिच बाब धनगर समाजातील जास्तीत जास्त तरुण – तरुणीपर्यंत पोहचवून वास्तव समोर आले पाहिजे. लढा धनगर आरक्षणचा.
