अधिकारनामा ऑनलाईन
सचिन संघई जिल्हा प्रतिनिधी वाशिम
वाशिम : केंद्र सरकारने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पुन्हा दनका दिला असून दि. 23 डिसेंबर ला सोयापेंड स्टॉक लिमिट लागु करण्याचा निर्णय घेतला. पंरतु महाराष्ट्रात सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करायची की नाही हे पुर्ण पणे राज्यसरकारवर अवलंबून आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा विचार करता राज्यसरकारने सोयापेंड स्टॉक लिमिट लागु करू नये म्हणून भूमिपुत्र कडुन राज्यसरकारला पत्र दिले असून राज्य सरकार स्टॉक लिमिट किंवा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कुठलाही निर्णय घेतल्यास भूमिपुत्र रस्त्यावर उतरून सरकार विरूद्ध आंदोलन करणार असल्याची माहीती विष्णुपंत भुतेकर यांनी दिली. केंद्र सरकार सातत्याने कुठल्या न कुठल्या मार्गाने सोयाबीनउत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे. सोयाबीन बाजारात येण्याच्या काळातच केंद्र सरकारने जनुकीय बदल सोयापेंडची आयात करण्यास परवानगी दिली होती त्यामुळेच सोयाबीनचे भाव चार हजार रुपयांपर्यंत खाली आले होते. पुन्हा आयात करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्यांनी हानुन पाडला. परंतु आता अचानक वेगळया मार्गाने सोयापेंड स्टॉक लिमिट लागु करून केंद्र सरकारने सोयाबीनचे भाव नियंत्रणात आनन्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचा हा मनसुबा हानुन पाडला पाहिजे तरच सोयाबीनचे भाव टिकून राहतील असे भूमिपुत्रच्या प्रसिद्धी पत्रात म्हटले आहे.