विश्वास काळे
ग्रामीण प्रतिनिधी उमरखेड
उमरखेड : शेतकऱ्यांच्या मागे संकटाची मालिका थांबायला तयार नाही खरीप हंगामामध्ये ज्यावेळेस शेतकऱ्यांना पिकाची पेरणी करायची असा पाऊस पाहिजे होता तो पडला नाही तर एक ते दोन आठवड्याने हा पाऊस उशिरा पडला व हे पाऊस जुलै महिन्यात सुरू झाला त्यामुळे कुठेतरी पेरण्या खोळंबल्या असे काही ना काही संकटे येऊन शेतकऱ्याचा अंत पाहिल्याशिवाय राहत नाही नैसर्गिक आपत्ती ठरलेलीच असते. पाणी पाऊस कमी जास्त झाले की नुकसान होते तर कधी तोंडाशी आलेल्या पिकावर कोणता रोग येऊन पिकाचा सत्यानाश होऊन उत्पादनात घट येते हे तर नित्याचेच असे असताना येरे माझ्या मागल्या याचा प्रत्यय शेतकऱ्यांना येतो आहे “बाप भीक मागू देईना आई पदर पसरू देईना” अशी गत शेतकऱ्याची होताना दिसत आहे. नुकत्याच अवकाळी पावसाने प्रचंड प्रमाणात धुमाकूळ घालून नाकी नऊ आणले तसे बघता निसर्गाने सोयाबीन कापणी व यंत्रामधून सोयाबीन काढत असताना महेरबानी केली अन्यथा सोयाबीन व खरीप हंगामातील पीक काढताना मोठ्या प्रमाणात दशा झालेली बघायला मिळाली असती कोरोना काळामध्ये शेतकऱ्यांनी शासकीय नौकदार आणि उद्योग क्षेत्रातील सर्वांनाच अन्नधान्य, फळे, कॉफी, चहा, मसाले पदार्थ, डाळा वर्गीय बाबीचा पुरवठा केला आणि दोन वर्षाच्या पूर्ण काळात कोणालाही झळ लागू दिली नाही व पोरके पण केले नाही हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. एवढे असून सुद्धा सरकारने शेतकऱ्याला काय दिले तर भले मोठे पहाडा एवढे आश्वासन.
एक रुपयात विमा सुरू केला मात्र ती सुद्धा माकड चेष्टेचा प्रकार दिसतो आहे आणखीन बऱ्याच शेतकऱ्याच्या खात्यात एक रुपया ही जमा झाली नाही यावरून सरकार दिलेल्या शब्दाला किती प्रामाणिक असेल हे दिसते परीक्षेमध्ये आवर्जून एक निबंध येत होता तो विषय असा काल्पनिक त्यामध्ये मी मंत्री झालो तर नक्कीच रस्ता बनविणे असे आश्वासन रूपाने लिहावे लागायचे ती अवस्था आता लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री राजकारणी करताना दिसत आहे दिवसेंदिवस शेती लहान लहान तुकड्यांमध्ये विभागल्या जात असताना जमिनीचे क्षेत्र कमी होत आहे पण लोकसंख्या मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढतच आहे व कुटुंबाला लागनारा खर्च आणि होणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ बसत नाही अशा अडचणीमुळे युवक शेती कसायला वळणार नाही तसेच प्रत्येक सरकार व्यापार पोशा सरकार असल्याचे दिसून येते थोडे कुठे शेतकऱ्याची तूर किंवा भाजीपाला महाग झाला की कर्मचारी लगेच म्हणतात महागाई झाली गोडतेल, कांदा, आणि इतर साहित्य महाग झाले की लगेच इतर ठिकाणाहून सरकार माल आयात करून आपल्या शेतकऱ्याच्या खिशात पडणाऱ्या चार पैशाला अडथळा निर्माण करणारे राजकारणी धोरण यामुळे शेतकरी वर्ग पूर्णपणे वैतागला आहे तसेच कृषी निविष्ठेच्या व शेतीमालाला पूरक अशा निवेष्ठेची व खताची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याला कृषी केंद्राकडे यावे लागते बरेच शेतकरी विश्वास ठेवून कृषी केंद्र चालकाकडून खत औषधी खरेदी करतो आणि इथच शेतकरी फसतो मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशके आणि द्रावके अव्वाच्या सवा दराने लावल्या जातात अनेक शहरात शोषण करणारी व लूट करणाऱ्या टोळीची कमी नाही ज्या खताची मागणी जास्त आहे त्या खताची साठवणूक करायची व ते चढ्या दराने विकून अमाप पैसा कमवायचा हे तर सूत्र बनले.
तसेच शेतकऱ्याला ज्या खताची गरज आहे त्याला त्या सोबत दुसरे काहीतरी खरेदी करा तरच तुम्हाला पाहिजे ते खत मिळेल अर्थातच त्यासोबत स्वस्त असलेले द्रावक मोठ्या प्रमाणात नफा कृषी केंद्र चालकाला मिळत असेल असे दिल्या जाते नको असलेले द्रावण खत शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जाते गेल्या अनेक पिढ्यानपिढ्या शेती आहेत त्यांना कधी घरे बांधणे होणार नाही पण कृषीकेंद्र चालकांनी अमाप पैसा शेतकऱ्याच्या जीवावर कमविला हे सत्य नाकारून चालणार नाही मात्र याविरुद्ध कोण बोलणार कारण “एकमेका सहाय्य करू” ही भूमिका कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्याची असते तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याला आधीच सगळे साम-दाम अर्थकारण रुपी गंध असल्याकारणाने शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या कंपन्या कृषी केंद्र चालक ह्या टोळ्या निर्ढावलेल्या आहेत तसेच शेतकऱ्याला ज्या बाबीची किंवा कृषी निविष्ठेची गरज असते त्या खताचा व औषधाचा तुटवडा केला जातो सध्या शेतकऱ्याला युरिया खताची नितांत गरज आहे असे असताना २६६ रुपयाचे युरिया खताचे पोते ३०० रुपयाला मिळत आहे कोणताही शेतकरी आपल्याला लागायलाच केवळ दोन किंवा तीन पोते युरिया म्हणून विचारणा व वाद टाळतो म्हणूनच की काय कृषी केंद्र चालक याचा बहुदा फायदा घेत असावा तसेच या बाबीला अनुसरून सांगण्यात येते की शासन २६६ रुपयाची खरेदी जागेवरच पडते मग वाहतुकीचा हमालीचा खर्च कोणी करायचा असे कृषी केंद्र चालकाकडून सांगण्यात येते व शेतकरी वर्गातूनही बोलले जाते विविध प्रकारच्या औषधी कंपन्या आधीच मोठ्या प्रमाणात त्यावर किमती टाकून कृषी केंद्र चालकाला वारे माप औषधी विकण्याची मुभा देते म्हणजे कृषी केंद्र चालकाना कंपनीकडून पैसे कमवण्याची संधी व शेतकऱ्याकडूनही नफ्याची हमी यात नागवला जातो तो केवळ रात्रंदिवस पिकाला मोठे करून जपणारा व पिकवणारा शेतकरीच पण शेतकऱ्याची हीत जपणारी हजारो रुपये पगार असणारी कृषी अवस्था गतिमंद व मतिमंद झाल्याचे सोंग आणते तसेच या सर्वाला आळा घालायचा असल्यास ज्याप्रमाणे सर्वसामान्य जनतेला बीपी, शुगर, व इतर आरोग्याला आवश्यक असणाऱ्या बाबी वाजवी दरात मिळावे म्हणून जनरिक औषधी केंद्र सुरू करून एक पर्याय उभा केला यातून सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा सुद्धा मिळाला याच बाबीची री ओढत याच धरतीवर अशा प्रकारची कृषी केंद्र चालू केल्यास शेतकऱ्याची होणारी आर्थिक लुबाडणूक थांबायला मदत होईल पण हे सत्यात उतरेल का कारण प्रत्येक सरकार व्यापार पोशा राहिलेले आहे त्यामुळे ही योजना कागदावरच राहू शकते येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांची मुले मोठ्या शहरात शिकून ते इतर ठिकाणी नौकऱ्या करून स्थायिक होताना बघायला मिळत आहे असेच होत राहिले तर येणाऱ्या काळात सुजलाम सुफलाम म्हणून ग्रामीण भागातील शेती कसायला कोणी धजावेल का?अशीच परिस्थिती सध्या आहे.