अकोला : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात शनिवारी (दि.13 ऑगस्ट) राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने अकोला जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणापैकी एकूण 39 हजार 206 प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोडीकरीता ठेवण्यात आले. त्यापैकी 2 हजार 153 प्रकारणे निकाली काढण्यात आले असून 19 कोटी 64 लक्ष 71 हजार 578 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर यांनी दिली.
लोक अदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात 39 पॅनलची व्यवस्था करण्यात आली होती. कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व फौजदारी न्यायालय तसेच कामगार, सहकार, कौटूंबिक व औद्योगिक न्यायालयातील सिव्हील व क्रिमिनल प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. राष्ट्रीय लोक अदालतीत नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देवून त्यांचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणामध्ये निगोशिएबल इन्सट्रुमेन्टस् ॲक्ट च्या कलम -138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, विज व पाणी यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, बीएसएनएल व बँकाची खटालापूर्व प्रकरणे प्रकरणाचा समावेश आहे. लोक अदालत यशस्वी होणेकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश एस.के.केवले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर, प्रबंधक एस.व्ही. पाटील, डी.पी.बाळे, एस.व्ही. रामटेके, राजेश देशमुख, कुणाल पांडे, हरिष इंगळे, शाहबाज खान व न्यायीक कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले. तसेच लोक अदालत पार पाडण्याकरीता बार असोशिएशनचे सहकार्य लाभले.
