सचिन संघई जिल्हा प्रतिनिधी वाशिम
वाशिम:- केंद्र सरकार सातत्याने खाद्य तेलाचे भाव पाडण्यासाठी अघोरी आणि अवेळी चुकीचे प्रयत्न करीत आहे. मागील काही महिन्यात 12 लाख मेट्रिक टन जनुकीय बदल सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सदर निर्णय देशांतर्गत सोयाबीन बाजारात येणार आशा वेळेस घेतल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम सोयाबीनच्या भावावर काही प्रमाणात झाला. एकीकडे जनुकीय बदल बियाण्यावर बंदी असतांना जनुकीय बदल असलेल्या सोयाबीन पासुन बनलेली सोयापेंड आयात करणे म्हणजेच देशातील जणतेची व शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार असल्याचे विष्णुपंत भुतेकर यांनी म्हटले आहे.राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात यायला सुरुवात झाली नेमके त्याच वेळेस सरकारने सोयाबीन साठवणूकीवर बंदी आणून पुन्हा सोयाबीन किमीतीवर घाव घातला. सोयाबीन बाजारात यायच्या काळात स्टॉक लिमिट घातल्यामुळे प्लांटवाले आणि इतर व्यापार्यांवर माल घेण्यास बंधने येणार असल्यामुळे याचा सरळ फटका सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. बाजारात खाद्य तेलाचे भाव कमी व्हावे म्हणून सरकारने बाहेर देशातील खाद्य तेल आयात कर 19.50 % ने कमी केला. प्रत्यक्षात देशांतर्गत खाद्य तेल किलोमागे 55 ते 60 पैसे कमी झाले पंरतु बाजारात सोयाबीन चे दर क्विंटल मागे 800 ते 1200 रूपायाने कमी झाले. मागच्याच आठवड्यात पंचावन्न ते सहा हजार प्रती क्विंटल विकल जाणार सोयाबीन आज त्रेचाळीस ते पाच हजारावर आले. याचा अर्थ सरकारने खाद्य तेलाच्या किमीती कमी करण्यासाठी केलेल्या सर्व उपाययोजनां खाद्य तेला एवजी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अंगलट आल्या. अतिवृष्टी, खत, बियाणे, वाढलेली मजुरी या सर्व बाबींने त्रास्त शेतकऱ्यांवर सरकारने पुन्हा घाव घातल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी पुर्णपणे कोलमडून पडत आहे. देशांतर्गत वर्षांला दोन लाख कोटी मेट्रिक टन खाद्य तेल लागते. यात दरवर्षी वाढ होत आहे. याचा विचार करून तेल बिया उत्पादक शेतकऱ्यांना सिंचन, साठवणूक, योग्य बाजारभाव आशा सर्व पायाभूत सुविधां उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. पाम उत्पादन व वाढिसाठी सरकारने 11 हजार कोटी रूपयाची तरतुद केली पंरतु सोयाबीन उत्पादकांचा कुठलाच विचार सरकारने केला नाही. येणारे प्रत्येक सरकार तात्पुरती मलमपट्टी करते. त्यातुन सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले जात आहे. याचा थेट परिणाम खाद्य तेल आयातीवर होवुन सत्तर ते पंचाहत्तर टक्के खाद्य तेल बाहेरून आयात करावे लागत आहे. यामुळे जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांवर सरकारला पाणी सोडावे लागते.नैसर्गीक आपत्ती आसुन सुध्दा मागील दोन वर्षांपासून पीक विम्यापासून शेतकरी वंचित आहेत. पीककर्जा पासुनही अनेक शेतकरी वंचित आहेत. शेतकरी संकटात आसतांना केंद्र सरकारने साठवणूकीवर आनलले निर्बंध मागे घ्यावेत. आयात शुल्क पुन्हा कायम ठेवून मागच्या सरकारने मा. व्ही.पी. सिंगच्या काळात एक वेळ व मा.मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात युपीए 1 मध्ये मा.शरद पवार साहेब कृषी मंत्री असतांना कर्ज माफीचा निर्णय केंद्र सरकार ने घेतला होता. आता मोदि सरकारने एक वेळ देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा त्या शिवाय शेतकरी पायावर उभा राहू शकणार नसल्याची प्रतीक्रीया भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विष्णुपंत भुतेकर यांनी दिली.