सतिश मवाळ
ग्रामीण प्रतीनीधी मेहकर
मेहकर : महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ई- पीक पाहणी हा प्रकल्प कार्यान्वित केला. शेतकऱ्यांना स्वःता भरण्यासाठी अव्हाण करण्यात आले व शेतकरी करू ही लागलें बर्याच शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत . सातबाऱ्यावरील गाव नमुना बारामध्ये शेतकऱ्याच्या पिकांची नोंद यापूर्वी तलाठी घेत होते. मात्र आता शेतकऱ्यांनीच ई -पीक पाहणी या मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे स्वतःच्या पिकांची नोंद करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले. मात्र काही शेतकऱ्यांना स्मार्टफोन हाताळणी येत नाही, काहींच्या मोबाइलमध्ये तांत्रिक अडचणी येत आहेत तर काही शेतकऱ्यांना ही माहिती भरता येत नाही… असे चित्र आहे. राज्य शासनाचा प्रकल्प सर्व सामान्य शेतकऱ्यांसाठी अवघड आहे हा “सगळा डोक्यावरचा खेळ’ असल्याचे तंज्ञ शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. ई पीक पेरा हा शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनाच भरायला लावा, अशी मागणी सर्व सामान्य शेतकरी करत आहे, शेतकरी हा वेगवेगळ्या समस्यांमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या या छळवणुकीमागे राज्य सरकारचा उद्देश लक्षात येण्यासारखा नसला तरी, शेतकरी मात्र मेटाकुटीला आल्याचे दिसून येत आहे. आधीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनीच हे काम करावे, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत. ई-पीक पाहणी या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने जिल्हा व तालुकास्तरावर समितीचे गठन केले आहे. मात्र जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांनी ई- पीक पाहणी कार्यक्रमाअंतर्गत पिकांची नोंदणी झाली त्यावरून शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात येत आहे. याबद्दल शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या त्यावेळी शेतकऱ्यांनी त्यांना येणाऱ्या अडचणीं बाबत माहिती सांगितली.…बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल नाही. असला तरी तो हाताळण्याचे पुरेसे कौशल्य नाही. बऱ्यांच गावांमध्ये इंटरनेटची समस्या आहे . ॲपमध्ये माहिती कशी भरावी लागतेत्याबाबत पुरेसे ज्ञान नाही . अनेकदा ॲप काम करत नसल्याच्या तक्रारीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या आहेत. गावातील अँड्रॉइड मोबाइलधारक युवक या कामासाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैशाची मागणी करत आहे . नाही दिल्यास काम करत नाही त्यामुळे आजपर्यंत फार कमी प्रमाणात शेतकऱ्यांनीच पिकांची नोंदणी केली असावी तर शेतकऱ्यांना पीक नोंदणी करावी लागणार असल्याने अनेकांनी या गोष्टीचा फायदा उचलला आहे. माहिती भरून देण्यासाठी आर्थिक लूट सुरू केली आहे. आधीच पिकावरील रोग पावसामुळे नुकसान इ अडचणींमुळे शेतकरी त्रस्त झाला आहे .व अक्षरशः वैतागले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना मुदतवाढ करून दिली आहे. ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांना १५ सप्टेंबर तर तलाठी स्तरावरील नोंदणीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतचा कालावधी होता. तो कोरोना, अतिवृष्टी, पूर आणि उशिराच्या मान्सूनमुळे वाढविण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी आता ३० सप्टेंबरपर्यंतची तर तलाठ्यांसाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.सर्व सामान्य शेतकऱ्यांकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी च नोंद करण्यात यावी अशी मागणी करत आहे.
