विश्वास काळे
उप जिल्हा प्रतिनिधी यवतमाळ
यवतमाळ: लाख रुपयाचा फंड शासकीय मागासवर्गीय मुलांच्या व मुलींच्या वस्ती गृहाला व वस्ती शाळेला दिला जातो .परंतु प्रत्यक्षात पाहणी केली असता संडास बाथरूमची अवस्था चिंताजनक असते – नळाला तोट्या नसतात – घाणीचे साम्राज्य पसरलेले असते -वस्तीगृह परिसरात गवत वाढलेले असते -ठरलेल्या नियमावली प्रमाणे जेवण दिले जात नाही .मुलांना झोपण्यासाठी जे बेड आहेत ते कमजोर असतात – मच्छरचे प्रमाण वाढलेले असते -अनेक मुलाला खरूज गजकर्ण सारखे रोग आहेत .कोंड वाड्यात कोंडल्या प्रमाणे मुलांना राहावे लागते अशी एकूण अवस्था शासकीय वस्तीगृहाची पाहायला मिळते .त्याचप्रमाणे अनेक खाजगी अनुदानित वस्तीगृह हे कोण्या तरी राजकीय पुढार्याच्या अखात्यात येतात ते त्या पुढार्याचे कमाईचे साधन होऊन बसलेले आहे .विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या नावाखाली शासकीय वस्तीगृहात चाललेला सावळा गोंधळ मात्र समोर आणला जात नाही .पत्रकारांना शासकीय वस्तीगृहात शक्यतो प्रवेश दिला जात नाही . कारवाईची धमकी दिली जाते .उमरखेड शहर व परिसरात अनेक अनुदानित वस्तीगृह आहेत. त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे .मुलांच्या तोंडचा चारा चोरून हे राजकीय पुढारी गबर घट्ट होत आहेत . बाहेरून चकाचक वस्तीगृह दिसत असले तरी आत मध्ये मात्र दयनीय अवस्था असते .अनेक शिक्षक व्यसनाधीन असतात .उमरखेड तालुक्यातील कोर्टा व धनज मोहदरी ढाणकी येथील वस्तीगृहाची पाहणी होणे आवश्यक आहे.सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी पदभार स्वीकारताच संभाजीनगर मधील शासकीय वस्तीगृहाची पाहणी केली तेव्हा त्यांना धक्कादायक माहिती दिसली . त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आहे. तशाच पद्धतीची अवस्था महाराष्ट्रातील जवळपास प्रत्येक शासकीय वस्तीगृहात पाहायला मिळेल .प्रत्येक शासकीय वस्ती गृहाची चौकशी होणे आवश्यक आहे .या शासकीय वस्तीगृहाची व महाराष्ट्र तील प्रत्येक मागास वर्गीय वस्ती शाळांची चौकशी होणे आवश्यक आहे .काल परवाचउमरखेड तालुक्यातील मरसूळ येथील मागासवर्गीय मुलींच्या वस्तीगृहाची बातमी वर्तमानपत्रात आली असून तेथील मुख्याध्यापिका आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना ठेका देऊन मुलांना नियमाप्रमाणे आहार देत नाही याची तक्रार झालेली असून चौकशी झाली आहे. प्रकरण दाबण्यात आले आहे आणि याची भनक सुद्धा नाही . अशा गंभीर बाबी संगनमताने दाबण्यात येत असल्याची चर्चा आहे याची चौकशी सुद्धा नामदार संजय शिरसाठ यांनी करावी तसेच उमरखेडचे विद्यमान आमदार किसन वानखेडे यांनी सुद्धा चौकशी करून वस्तीगृहाची अवस्था तपासून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा .देखरेख करणारे वरिष्ठ अधिकारी स्वतः हप्ते घेतात आणि त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक दिवस उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आलेले आहे तरी माननीय मंत्र्यांना विनंती आहे की महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय वसतिगृहाची पाहणी करून कायदेशीर कारवाई करावी.
