१७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा असेल. एकंदर ६८३८ कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. आदिवासी गावे आणि पाड्यांमध्ये रस्त्यांअभावी अनेक दुर्देवी घटना घडतात. या योजनेमुळे मुख्य रस्त्यांशी या वाड्यांचा सातत्याने संपर्क राहील. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी नवीन ‘भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना’ राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती असेल तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधेल. त्यानुसार या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे/पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व आठमाही रस्ते बारमाही करणे आणि आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र /आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे आदिवासी जनतेस मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.
गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा
राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असा हा शिधा अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येईल. हा शिधा जिन्नस १९ सप्टेंबर रोजी गौरी गणपती उत्सवानिमित्त व त्यानंतर १२ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या दिवाळी निमित्त वितरित करण्यात येईल. राज्यातील एकूण १ कोटी ६५ लाख ६० हजार २५६ शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल. या खरेदीसाठी घाऊक बाजारातील दर व अनुषंगिक खर्चासह ८२७ कोटी ३५ लाख इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रती संच २३९ रुपये या दराने हा शिधा जिन्नस संच खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतनात भरीव वाढ; आता दरमहा ५०० रुपये मिळणार
शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन शैक्षणिक साहित्याकरीता व इतर आवश्यक खर्चाकरीता देण्यात येते. या विद्यावेतनात मागील ४० वर्षात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाई दराच्या व शैक्षणिक साहित्यामध्ये खर्चामध्ये झालेल्या वाढीनुसार विद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशिक्षणार्थीकडून करण्यात येत होती. या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक समाजातील व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येईल. याकरिता शासनावर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे. महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य शासनाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 पारीत केला आहे. मात्र जवळपास 45 वर्षे होऊन देखील तो अंमलात येऊ शकलेला नाही. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करावयाची किंवा कसे या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर साधक-बाधक विचारविमर्श होऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा स्वरुपाचा कायदा अंमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 हा कायदा निरसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला होता. या बैठकीमध्ये हा कायदा निरसित करून त्यानुषंगाने विधिमंडळास विधेयक सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. फोर्ट मधील भूकर क्र.9/729 येथील मिळकत शासनाने 1994 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रेस क्लब, मुंबई यांना दिली आहे. 2017 तसेच 2018 मध्ये राज्य शासनाने पुनर्विकासास व पुनर्बांधकामास परवानगी देण्याच्या धोरणात सुधारणा केली. त्यानंतर या मिळकतीला अधिमूल्य आकारून 22 मार्च 2021 च्या ज्ञापनान्वये काही अटी व शर्तीवर परवानगी देण्यात आली होती. मुंबई प्रेस क्लबने केलेल्या विनंतीवरून पुनर्विकास अधिमूल्य आकारण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई प्रेस क्लबमध्ये काही भागाचा वाणिज्यिक वापर होत असल्याने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांनी शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या विकासास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रेस क्लबच्या या मिळकतीच्या भाडेपट्टयाचा कालावधी 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपत असून इमातीच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यात याव्या, अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली आहे.
