बबनराव धायतोंडे
जिल्हा प्रतिनिधी पुणे
दौंड : नविन संसद भवनामध्ये तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा.कृषी प्रधान भारत देशामध्ये स्वातंत्र्यानंतर 1927साली बांधलेल्या जुन्या इमारती मध्येच संसदेच आज पर्यंत कामकाज चालू आहे.या 75 वर्षांमध्ये जुन्या संसद भवनामध्ये सर्व काही निर्णय शेतकरी विरोधी घेण्यात आले. शेतकरी विरोधी कायदे करण्यात आले. त्यामुळे आज देशभरात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या व कृषीप्रधान भारतामध्ये शेतकरी कधीच मुख्य प्रवाहामध्ये येऊन दिला नाही.याला कारण जुन्या संसद भवनामध्येच शेतकरी विरोधी कायदे करण्यात आले. यामध्ये आवश्यक वस्तू कायदा, निर्यात बंदी, अनावश्यक आयात, भूसंपादन कायदा अशा अनेक कायद्यांच्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा गुलामगिरीत ढकलण्यात आले .इंग्रज गेले, फ्रेंच गेले,डच गेले, पोर्तुगीज गेले,मुघल गेले व स्वतंत्र भारतामध्ये आमदार, खासदार मंत्री नावाच्या लुटारूंनी शेतकऱ्यांना पुन्हा गुलामगिरीत ढकलले याला कारण एकच, जुन्या संसद भवन मध्ये झालेले शेतकरी विरोधी कायदे.त्यामुळे आज स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हस्ते नवीन संसद भवनचे उद्घाटन झाले आहे. बाब आनंदाची आहे. परंतु या संसद भवन मध्ये पुन्हा कृषी प्रधान भारतामध्ये हरितक्रांती, श्वेतक्रांती केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वरती अन्याय होऊ नये.तसेच सर्व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून सर्व शेतीमाल बाहेर काढावा. भूसंपादन कायदा रद्द करावा. तसेच आत्तापर्यंत लाखो कोटींची लूट करून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत ढकलले गेले. त्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना सरसकट 5 लाखापर्यंत कृषी कर्ज मुक्ती मिळावी.अशा प्रकारची कायदे नवीन संसद भवन मध्ये करणे आवश्यक आहे.कारण आजही जर जुन्या संसद भवन मध्ये गेले तर देशातील लाखो शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्याच्या किंकाळ्या नक्कीच ऐकू येतील. तसे नविन संसद भवनामध्ये होऊ नये अशी अपेक्षा शेवटी भानुदास शिंदे प्रदेशाध्यक्ष रयत क्रांती पक्ष महाराष्ट्र राज्य यांनी व्यक्त केली.