अमरावती, दि. 17 : पोकरा (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प) योजनेंतर्गत आतापर्यंत 20 कोटी रुपयांचे लाभार्थ्यांना सहाय्य करण्यात आले आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनीही जास्तीत जास्त संख्येने कृषी विभागाकडे अर्ज करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पालकमंत्री ॲङ यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे केले. शासकीय विश्रामगृह येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान, मोर्शीचे उपविभागीय कृषी अधिकारी डॉ. राहुल सातपुते, आत्मा प्रकल्प संचालक अर्चना निस्ताने, तिवसा तालुका कृषी अधिकारी अनिल कांबळे, भातकुली तालुका कृषी अधिकारी सीमा देशमुख, पोकरा तंत्राधिकारी गजानन देशमुख आदी यावेळी उपस्थित होते. पोकरांतर्गत गावात लहान व सीमांत शेतकरी, उत्पादक कंपनी, संघ, शेतकरी बचत गट हे लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन करतांना श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, फलोत्पादन योजनेंतर्गतही शेडनेट हाऊस, कांदा चाळ, अवजारे यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करुन शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. पोकरा प्रकल्पांतर्गत ठिंबक सिंचन, तुषार संच, पाईप, मोटार पंप, विहीर पुनर्भरण, बंदिस्त शेळीपालन, फळबाग लागवड, बीजोत्पादन, रेशीम उद्योग, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, मधूमक्षिका पालन, गांडूळ खत आणि सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन, सेंद्रिय खत निर्मिर्ती युनिट, यांत्रिकीकरण, वृक्षलागवड, शेडनेट हाऊस, पॉली हाऊस, पॉलीटनेल, विहीर या वैयक्तिक घटकाच्या बाबींसाठी लाभ देण्यात आलेला आहे. या अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात 10470 लाभधारकांना 20.07 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी इतर शेतकऱ्यांनाही यासाठी प्रोत्साहित करावे, असेही त्या यावेळी म्हणल्या. पोकरा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपनी असल्यास ती संबंधित जिल्ह्यातील असावी. प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील किमान शंभर सभासद नोंदणीकृत असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या लाभ घेण्यास पात्र राहतील. नोंदणी झालेले शेतकरी, महिला, भूमीहीन व्यक्तींचे इच्छूकपात्र गटामध्ये प्रधानमंत्री किसान योजनेसाठी पात्र कुटुंबाच्या धर्तीवर आधारित कुटुंबाची व्याख्या विचारात घेऊन वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान अकरा सदस्य असणे आवश्यक आहे. प्रकल्प मूल्य वीस लाखापेक्षा जास्त असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गटाच्या प्रकल्पास नोंदणीकृत बँक, वित्तीय संस्था यांच्याकडून कर्ज मंजूर करणे बंधनकारक राहील, अशी माहिती श्री खर्चान यांनी यावेळी दिली.
