सौ.निलिमा बंडमवार
उपजिल्हा प्रतिनिधी गडचिरोली.
गडचिरोली/आरमोरी : जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा या विभागाअंतर्गत हातपंप यांत्रिकी,हातपंप देखभाल व दुरुस्ती कर्मचारी,कंत्राटी वाहन चालक व ट्रायसेम कर्मचाऱ्यांचा समावेश होतो.या विभागात हातपंप यांत्रिकी तथा ट्रायसेम कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर ही योजना अनेक वर्षापासून चालू आहे.परंतु या गडचिरोली जिल्ह्याचे दुर्दैव असे की,हातपंप यांत्रिकांना,ट्रायसेम कर्मचाऱ्यांना व वाहन चालकांना मागील तीन महिन्यांपासून वेतन व भत्ते मिळालेले नाही.त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आलेली आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग अंतर्गत सर्व पंचायत समिती कार्यालय अंतर्गत ग्रामीण भागातील हातपंपाची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी हातपंप देखभाल दुरुस्ती यांत्रिकाची व वाहन चालकांची नियुक्ती केली आहे. अतिदुर्गम भागातील हातपंप दुरुस्त करणाऱ्या या यांत्रिकांना सहा सहा महिने पगार मिळत नाही .त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येत आहे.हातपंप देखभाल करण्याच्या मेहनतानावर यांत्रिकांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.हातपंप यांत्रिक यांना नियमित मानधन मिळण्यासाठी संबंधित विभागाची डोळेझाक होत असल्याची नित्याचीच बाब आहे.तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेला पिण्याच्या पाण्याची सोय करून देणाऱ्या हातपंप यांत्रिकांना त्यांच्या कामाचा मोबदला दर महिन्यापोटी मिळण्यासाठी संबंधित विभाग गंभीरपणे दखल घेत नाही.जो विभाग खेड्यापाड्यात तसेच शहरांमध्ये हातपंपाद्वारा तथा वीज पंपाद्वारे अनेक वर्षापासून नागरिकांची तहान भागवीत आहे अशा विभागाला पेन्शन व मानधनापासून वंचित करण्यात आले.वेतनाच्या अनियमिततेची या विभागाची नेहमीची समस्या आहे.राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या ३१ मार्च १९७८ च्या शासन निर्णयानुसार ग्रामीण जनतेला पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून त्रिस्तरीय हातपंप,वीजपंप, देखभाल व दुरुस्ती योजना कार्यान्वित करण्यात आली.यात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीतून अदा करण्याची सूचना शासन निर्णयात नमूद केली आहे.यासाठी ही राज्य शासनाचीही जिम्मेदारी नसून जिल्हा परिषदेने जबाबदारी स्वीकारावी असा उल्लेख आहे.याकरिता हातपंप व वीजपंप देखभाल दुरुस्ती करिता ग्रामपंचायत स्तरावर जो कर आकारला जातो.त्या कराची रक्कम पंचायत समितिद्वारा जिल्हा परिषद ला हस्तांतरित करावी लागते. जानेवारी २०२२पर्यंत ८० टक्के वसुली झाली असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्याप न झाल्याने हातपंप देखभाल व दुरुस्ती कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट निर्माण झाले आहे. हातपंप देखभाल व दुरुस्ती कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर २०२१ पासून वेतन थकीत आहे.ट्रायसेम कंत्राटदाराचे व कंत्राटी वाहन चालकांचे माहे नोव्हेंबर २०२१ पासून मानधन थकीत आहे.देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे माहे डिसेंबर २०२१चे निवृत्ती वेतन थकीत आहे.वरील वेतन,मानधन व सेवानिवृत्ती वेतन देणे आवश्यक असताना सदर विभागाकडून कंत्राटदाराची देय मात्र प्राधान्याने अदा केल्या जात आहे.प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेची पाणीपट्टी वसुली सन २०२१-२२ मध्ये आजतागायत आठ ते दहा लक्ष रुपये झाली असून योजनांवरील खर्च सीआरटी कर्मचारी १२लाख ५८ हजार ५००,सेवानिवृत्ती सी आर टी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन ४लाख९०हजार १००, तसेच देखभाल दुरुस्ती करिता साडेसात लाख रुपये, वीजबिल १० लाख ,असा एकूण ३४ लाख ९८ हजार ६००रुपये खर्च झालेला आहे.असे असताना सुद्धा सदर विभागाकडून कंत्राटदाराचे देयक सादर केले आहे.मात्र हातपंप देखभाल दुरुस्ती कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवणे कितपत योग्य आहे.सध्या हिवाळा चालू असून पुढील महिन्यापासून उन्हाळा चालू होणार असून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई ग्रामीण भागात जाणवू नये.म्हणून देखभाल-दुरुस्ती कर्मचारी गावागावात जाऊन आपले कार्य प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत.या कर्मचाऱ्यांनी काम करणे बंद केले तर फार मोठे संकट जिल्ह्यात निर्माण होऊ शकते.जिल्हा परिषद उत्पन्नाच्या एकूण २० टक्के उत्पन्न हातपंप देखभाल व दुरुस्ती करिता यांत्रिकी विभागात वर्ग करणे अपेक्षित आहे.तेवढी सर्व सुविधा असतानाही सदरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी विलंब कशासाठी होते हा गंभीर प्रश्न आहे.करिता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन थकीत वेतन देण्याची मागणी केली आहे.