नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मागील 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीवर आता लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 26 जानेवारीनंतर सरकार या मुद्द्यावर निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे.
एकरकमी आणि 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी लवकर देण्याची मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत.
नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कौन्सिलने सरकारसमोर मागणी केली आहे की डीए बहाल करताना 18 वर्षांसाठी प्रलंबित असलेल्या डीए थकबाकीचा एकवेळ निपटारा करण्यात यावा. इंडियन पेन्शनर्स फोरम (BMS) ने पंतप्रधानांना केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) थकबाकी देण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत मंचाने पंतप्रधानांना पत्र पाठवले आहे. कोविड-19 महामारीमुळे अर्थ मंत्रालयाने मे 2020 मध्ये 30 जून 2021 पर्यंत DA वाढ थांबवली होती. 1 जुलै 2021 पासून ते पुन्हा पूर्ववत करण्यास सांगितले आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने सांगितले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांचा डीए सध्याच्या 17 टक्क्यांवरून मूळ पगाराच्या 28 टक्क्यांपर्यंत वाढ केला जाईल. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये, अर्थ मंत्रालयाने कोविड-19 मुळे 30 जून 2021 पर्यंत महागाई भत्त्यात (DA) वाढ रोखून धरली होती. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत DA दर 17 टक्के होता.
खरे तर, नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) ने मागणी केली आहे की, 18 महिन्यांपासून थकीत असलेल्या डीए थकबाकीचाही सातव्या वेतनश्रेणीनुसार एकवेळ निपटारा करण्यात यावा. या संदर्भात, जेसीएम, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यात थकबाकीवर चर्चा झाली आहे. केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, त्यात किती वाढ होईल आणि कधी जाहीर होईल, हे सांगणे कठीण आहे.