नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था | New Delhi
सरकारने ड्रायव्हिंग लायसन्सविषयी (Driving license) नियमात बदल केले आहेत. त्यामुळे ड्रायव्हिंग लायसन्सची प्रक्रिया आता आणखी सोपी होणार आहे…
रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने (ministry of road transport and highways) केलेल्या नवीन नियमांनुसार एनजीओ, कायदेशीर खासगी कंपन्या, खासगी वाहन उत्पादन संघटनांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चालविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
आता निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर चालक प्रशिक्षण केंद्र (Driver Training Center) ड्रायव्हिंग लायसन्स जारी करू शकतील, असे निर्देश रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिले आहेत.
या नव्या सुविधेसह आरटीओकडूनदेखील (RTO) लायसन्स देण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. खासगी वाहन उत्पादक, स्वायत्त संस्था, स्वयंसेवी संस्था, खासगी संस्था, ऑटो मोबाईल असोसिएशन यांसारख्या संस्था चालक प्रशिक्षण केंद्राच्या मान्यतेसाठी अर्ज करू शकतील.
परंतु या संस्थांकडे केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 अंतर्गत निर्धारित जमिनीवर आवश्यक सुविधा असणे बंधनकारक राहील. सरकारच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारांना मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता देण्याच्या तरतुदींना प्रसिद्धी द्यावी लागणार आहे.