मुंबई,दि. 7 : राज्यातील महसूल आणि कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेला महत्वाकांक्षी ई-पीक पाहणी प्रकल्प राजस्थान सरकारने स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. राजस्थानचे महसूलमंत्री रामलाल जाट यांनी महाराष्ट्राचा ‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्प राजस्थानमध्ये ‘ई-गिरदावरी’ म्हणून स्वीकारला असल्याची माहिती दिली आहे.
याबाबत श्री. थोरात यांनी सांगितले की, ‘महसूल विभागाने टाटा ट्रस्टच्या मदतीने ई-पीक पाहणी प्रकल्प विकसित केला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते 15 ऑगस्ट 2021 पासून हा प्रकल्प राज्यव्यापी लागू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प महसूल आणि कृषी विभागासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. राजस्थानप्रमाणेच देशातील इतर राज्येही हा प्रकल्प स्वीकारुन लवकरच हा प्रकल्प देशव्यापी स्तरावर राबविला जाईल, असा विश्वास वाटतो.’
काय आहे ई-पीक पाहणी प्रकल्प
■ महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्यात 15 ऑगस्ट 2021 पासून ई- पीक पाहणी या व्यापक प्रकल्पाची अंमलबजावणी
■ आतापर्यंत 90 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ई- पीक ॲपवर नोंदणी; मराठवाडयात सर्वांधिक नोंदणी
■ ई-पीक पाहणी हा व्यापक प्रकल्प असून हा प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाशी जोडला जाणारा
■ जमीन महसूल कायद्यानुसार शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य
■ या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणे देखील सुलभ होणार आहे. ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र समजण्यास मदत
याबाबत प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी सांगितले की, शेतकरी घटकांना सक्षम करणाऱ्या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी राजस्थान राज्याचे जमाबंदी आयुक्त महेंद्र परख, भिलवाडा जिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नकाते, एनआयसीचे तांत्रिक संचालक अरुण माथुर व श्री. मीना यांचे पथक 5 आणि 6 जानेवारी रोजी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी या पथकाने पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील गावांत भेट देऊन पाहणी करीत तेथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.प्रकल्प राबविण्यासाठी काय तांत्रिक उपाययोजना कराव्या लागतील याचीसुद्धा माहिती घेतली. राजस्थानच्या पथकाने महाराष्ट्राच्या डिजिटल सातबाराच्या म्हणजेच ई- फेरफार प्रकल्पाचादेखील अभ्यास केला. महाराष्ट्राची ऑनलाईन ई- फेरफार प्रणाली (पेपरलेस प्रक्रिया) देखील राजस्थानमध्ये लागू करण्याचा मनोदय यावेळी व्यक्त केला.
राजस्थानच्या पथकाने राज्याचे महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, टाटा ट्रस्टच्या वतीने राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्यासह मुंबईत प्रकल्पाबाबतचे बारकावे समजून घेतले.
राजस्थान पथकाच्या पुणे भेटीत जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशु, भूमि अभिलेख विभागाचे उपसंचालक किशोर तवरेज, बाळासाहेब काळे, एनआयसीचे तांत्रिक संचालक समीर दातार, तहसिलदार बालाजी शेवाळे उपस्थित होते.
