किरण कुमार निमकंडे
जिल्हा प्रतिनिधी अकोला
आज दी १८/०६/२०२१ ला पातूर येथे ओबीसींचे स्थानीक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचे सूप्रीम कोर्टाने दीलेल्या निर्णयातील तीन अटीबाबत मा. तहसीलदार यांचेमार्फत मा. मूख्यमंत्री यांना निवेदनातून केंद्र सरकारने २०११ मधे केलेल्या “सामाजीकव आर्थीक जनगनणा२०११” चा इंपेरीयल डाटा आरक्षण पूर्ववत ठेवण्याकरीता उपयूक्त असल्यामूळे तो डाटा सूप्रीम कोर्टात सादर करण्याकरीता केंद्र सरकारला बाध्य करण्यासाठी विनंती करण्यात आली ह्याप्रसंगी सूरेंद्र उगले, राजू उगले,अंबादास देवकर,सागर कढोणे,मंगेश गाडगे,प्रदीप काळपांडे,निखील इंगळे,सौ.सपना राऊत,अजींक्य निमकंडे,काशीराम गाडगे,सतीश इंगळे,,डॉ.ओम धर्माळ,योगेश इंगळे, स्वप्नील निमकंडे,सूधाकर कवर,नितीन इंगळे, डिगांबर फूलारी,विनोद तायडे,सचीन बारोकार,विलास देवकर,लक्ष्मण खंडारे,कैलास पाटील इत्यादींची तहसील कार्यालय पातूर येथे उपस्थीती होती
