राजपाल बनसोड
तालुका प्रतिनिधी दिग्रस
दिग्रस तालुक्यामध्ये 84 गावे असून या 84 गावांचा कारभार 54 ग्रामपंचायतीच्या अधिनस्त चालविल्या जातो ग्रामपंचायत हे स्वतंत्र स्वायत्तता असून ग्रामपंचायतीच्या विकासाकरिता कृती आराखड्यानुसार वित्त आयोगाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार कडून ग्रामपंचायतींना आर्थिक पुरवठा केल्या जातो तसेच गावातील नागरिकांच्या विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी अथवा ग्रामसभेच्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजना ग्रामीण भागाच्या नागरिकांना हे पुरविण्याचे काम ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्यात येते. महाराष्ट्र शासनाकडून ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता वित्त आयोगाच्या माध्यमातून सरकारकडून भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्यावरही ग्रामपंचायतीच्या नियोजनाअभावी तसेच सरपंचांना खाबुगिरीच्या ग्रहणाने ग्रामीण भागातील मूलभूत गरजा सोडविणे जसे की पाणी समस्या असो पथदिव्यांची समस्या असो दैनंदिन सांडपाण्याच्या समस्या निकाली न काढणे तसेच गावातील विविध प्रश्न ग्रामसभेच्या माध्यमातून नागरिकांना सोडून घेण्याचा अधिकार गेल्या तीन-चार वर्षांपासून तालुक्यातील अनेक गावातील सरपंचांनी केल्याचे सर्वश्रुत आहे तसेच आवश्यक कृती आणि आराखडे तयार न करता वित्त आयोगाचा निधी फर्स्ट कसा करता येईल ही जाणीव ठेवून कृती आराखडा समितीला फक्त सयापुरतेच मर्यादित ठेवून सरपंच सचिव कुठले कामे करता व कुठली कामे न करता एम बी सी सी करून वित्त आयोगाचा निधी हडपट्यावर धन्यता मानत सरपंच सचिवांनी नागरिकांचे मूलभूत अधिकार डिस्काउंट वित्त आयोगाच्या निधीचा फरश्या अनेक ग्रामपंचायतींनी पाडल्यामुळे तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीची एसआयटीच्या मार्फत चौकशी झाल्यास अनेक ग्रामपंचायतीचे वास्तव समोर आल्याशिवाय राहणार नाही.त्यामुळे अशा गंभीर बाबीची दखल घेऊन शासनाकडून प्रचंड प्रमाणात वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिल्या जात असतानाही ग्रामीण भागातील नागरिकांना महिन्यातून दोन किंवा तीन वेळा पाणीपुरवठा होत असेल तर ही गंभीर स्वरूपाची बाब असून गंभीर बाबीवर संबंधित विभागाने लक्ष देणे गरजेचे असून सरपंच सचिवाच्या मनमानी कारभाराला अखेर ब्रेक कसा लागेल हा संशोधनाचा विषय आहे
