अजिंक्य मेडशीकर
तालुका प्रतिनिधी मालेगाव
मालेगांव दि 3 जुलै महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रद्द केलेले ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम ठेवून ईम्पिरिकल डाटा त्वरीत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून ओबीसी आरक्षणाचा स्थगिती आदेश रद्द करावा व केंद्र/राज्य सरकार द्वारा ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करून ओबीसी आरक्षणाचा कायदा संमत करावा तसेच मंडल आयोग लागू करावा, अशी मागणी तहसीलदार मालेगाव यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.निवेदनानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 28 मे 2021 रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीबाबत ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविल्याचा आदेश दिला आहे. त्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपरिषद व महानगरपालिका मधील ओबीसी समाजाचे 27 टक्के राजकिय आरक्षण हे रद्द झालेले आहे. हा ओबीसी समाजावर अन्याय झालेला आहे. त्याचा निषेध नोंदविण्यासाठी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेच्या वतीने 2 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्रभर आम्ही लाक्षणिक उपोषण करत आहोत. निवेदनात नमूद केलेल्या मागण्यामध्ये मा.सुप्रिम कोर्टाला ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणा करिता ईम्पिरिकल डाटा अपेक्षित आहे. मराठा आरक्षणाच्या वेळी जसा संकलित केला गेला होता त्याच धर्तीवर डाटा संकलीत करून सदर डाटा महाराष्ट्र शासनाने पुढील तीन महिन्यात सुप्रीम कोर्टात सादर करावा तसे शपथपत्र दाखल करावे. सदर डाटाच्या आधारे सुप्रिम कोर्टात अपिल करून सुप्रिम कोर्टाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द करवून राज्यात 27 टक्के ओबीसींचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे, महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीसाठी 23 जून2021 रोजी अधिसूचना काढली आहे ती रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव सिताराम कुंटे यांनी दिलेल्या 24 जूनच्या पत्राप्रमाणेच कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर पोटनिवडणूक रद्द करण्यासाठी मा.सुप्रिम कोर्टात अपील करुन होऊ घातलेल्या पोटनिवडणूका रद्द कराव्यात, राज्य व केंद्रशासनाने मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू कराव्या, केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी व ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात टक्केवारीनुसार त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे, राज्य व केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा आदी मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन देतांना युवा आघाडी सहसचिव नंदकिशोर वनस्कर, जिल्हा सचिव ओमप्रकाश मधुकर खुरसडे, सदस्य सतिश क्षिरसागर, गोपाल आढाव, वैभव अढाव, नारायण काटेकर सह आदिंची उपस्थिती होती.
