अजिंक्य मेडशीकर
तालुका प्रतिनिधी मालेगांव
मालेगाव केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने संजय गांधी निराधार योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना, श्रावणबाळ सेवा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा मोबदला योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग पेन्शन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना अशा विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र तालुका स्तरावरील समितीचे गठन नसल्याने अनेक प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत.समाजातील अनेक दुर्बल वृद्ध नागरिक जे दिव्यांग आहेत, विधवा आहेत, परितक्त्या आहेत, दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत, अनाथ आहेत अशा सर्व गरजवंत निराधारांना जीवन जगण्यासाठी आधार मिळावा या उदात्त हेतूने केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंद्रागांधी विधवा मोबदला योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना अशा विविध महत्वाकांक्षी व समाजातील ज्या लोकांना जीवन जगण्यासाठी आधार मिळावा यासाठी शासनाकडून सदर योजना राबविण्यात येतात. या योजने मध्ये पात्र असलेल्या नागरिकांचे अर्ज मंजूर करण्यासाठी तालुका स्तरावर शासनाच्या वतीने संजय गांधी निराधार योजना समिती नियुक्त करण्यात येत असते.पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार जिल्हाधिकारी समितीची नियुक्ती करतात विद्यमान आमदार सदर समितीचे अध्यक्ष तर सदस्य सचिव तालुक्याचे तहसीलदार असतात व इतर सदस्य पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी व पाच अशासकीय सदश्याची नियुक्ती करण्यात येत असते दर तीन महिन्यांनी समितीची बैठक अध्यक्षांच्या परवानगीने समितीचे सचिव तहसीलदार यांनी बोलविणे आवश्यक असते.सदर बैठकीमध्ये पात्र लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात येते. विधानसभेच्या निवडणूकीनंतर मालेगाव तालुक्यामध्ये सदर समिती गठीत करणे गरजेचे आहे. मात्र जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी होऊनही समितीचे गंठण झाले नसल्याने पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. गत दीड वर्षापासून अनेक लाभार्थी सदर योजनेपासून वंचित आहेत. समितीचे गठन झाले असते तर या जीवघेण्या कोरोणाच्या काळामध्ये अनेक वंचित लाभार्थ्यांना शासनाच्या या योजनेची मदत झाली असती. शिरपूरसह मालेगाव तालुक्यातील अनेक लाभार्थी सदर योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करीत आहेत. गत दीड वर्षापासून लाभार्थ्यांवर तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवणन्याची वेळ आली आहे. शासनाने त्वरित निराधार समितीचे गठन करावे व प्रस्थावाना मंजुरी देण्यात यावी अशी मागणी लाभार्थीच्या वतीने होत आहे.
प्रतिक्रिया
अमित झनक
आमदार(रिसोड विधानसभा)
मालेगाव तालुक्यामध्ये निराधार समिती गठीत लवकरच करण्यात येईल व निराधार लोकांच्या पात्र प्रस्तावास मंजुरी देण्यात येईल.